भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी १ जून २०१७ ला संप पुकारला. न भूतो न भविष्यती असा हा संप म्हणजे वर्षानुवर्षे शेतक-यांच्या मनात खदखदणारा ज्वालामुखीच होता; त्याचा उद्रेक हेऊन संपाच्या रूपाने असंतोषाचा जणू लाव्हारसच बाहेर पडला. या संपाची कारण मीमांसा करतांना असे प्रकर्षाने जानवते की, राज्यकर्त्यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे केलेली डोळेझाक, घाम गाळून आणि कष्ट करून पिकवलेल्या मालाला मिळणारा कवडी रेवडीचा भाव. दुष्काळ-गारपीटीमुळे होणारे नुकसान, नुकसानभरपाईच्या नावाने होणारी बोळवन, अर्थात कधी आस्मानी तर कधी सुलतानीत भरडल्यामुळे शेतकरी आता पूरा वैतागला आहे. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज फेडण्या एवढाही बाजार भाव त्याला मिळत नाही. शेतक-यांची एकच किमान अपेक्षा असते की, त्याने पिकवलेल्या मालाला पिकवण्यासाठी केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक दाम मिळावा. व्यापारी रक्तपिपासू आणि बाजार समित्यातील पुढारी यामुळे ते अद्यापही शक्य होत नाही. तेंव्हा घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कशाच्या जीवावर फेडायचे या विवंचनेत त्यांला जगण्यापेक्षा आत्महत्या करणे सोईचे वाटत आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्यांचे केलेले राजकारण यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी वा विरोधकांनी त्या रोखण्यासाठी काहीच ठोस उपाययोजना केलेली नाही. तेव्हा आत्महत्यांचे सत्र आजगायत चालूच आहे आणि भविष्यातही चालूच राहील.
सत्ता मिळल्यावर राज्यकर्त्यांना चढणारी मस्ती आणि विरोधकांचे मते मिळवण्यासाठी शेतकरी प्रश्नाला दाखवलेली सहानुभूती यापलीकडे काहीच होत नाही. निवडणुका आल्या म्हणजे शेतक-यांना काहीतरी योजनेचे गाजर दाखवले जाते. कर्जमाफी, शेतीमालाला भाव, अनुदान वगैरे. परंतु निवडणूका झाल्या म्हणजे हेच शेतकु-यांच्या जीवावर निवडून आलेले राज्यकर्ते गेंड्याचे कातडे परीधान करतात.
विविध पक्षांचे सरकारे आली गेली. पक्ष व नेते मालामाल झाले पण शेतक-यांचे प्रश्न जसेच्या तसे आ वासून उभे राहिले. कुणीच ते सोडवण्याचा कधीही प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही. शेतक-यांच्या हातात नेहमी कसा कटोरा राहील व तो भिका-यासारखा आपल्या दारात कसा उभा राहील यासाठीच राजकारण्यांनी पडद्याआडून नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. सहकारी साखर कारखाने व त्यांच्या मार्फत चालणा-या सहकारी संस्था ही त्याची जिवंत उदाहरणे आहेत. वर्तमानात कुठलाच पक्ष वा नेता याला आता अपवाद राहीला नाही. या वर्षानुवर्षे खदखदीचा १ जून २०१७ ला उद्रेक होऊन महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी संप पुकारला.
शेतक-यांनी कुठलाच भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य आणि दुध बाजारात विकायचे नाही असा शेतकरी संघटनांनी निर्णय घेतला. आंदोलनकारी शेतक-यांनी रस्त्यावर येत शेतीमालाची वाहतुक करणा-या वाहणांना आडवून त्यातील भाजीपाला, दुध यांची नासधूस करण्यास सुरूवात केली. ज्या मालाला असाही काही भाव भेटत नाही तेंव्हा त्याची नासधुस झाल्याचे कसले दुःख शेतक-यांना वाटणार होते? शेतकरी आंदोलनाचे लोन नाशिक, नगरहून संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरले गेले. अनेक ठिकाणी दुधाचे टँकर आडवून ते रस्त्यावर रिचवले गेले. या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजीपाला व दुध शहरांकडे वा बाजार समित्यांकडे घेऊन जाणरी वाहतूक मंदावली. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. व्यापा-यांना गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी आयती संधी मिळाली. शहरात दुध व भाजीपाला महागला.
शासनाच्या वतीने सुरूवातीला या संपाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांना वाटले असावे की कुठेतरी शेतकरी काहीवेळ रस्ते आडवून लाक्षणिक संप करतील आणि मोकळे होतील. पण शेतक-यांच्या संपाने संपुर्ण पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भातही मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहुण फडणविस सरकार हादरले.
संपाला विरोध करण्यासाठी भाजप समर्थक मोठ्या प्रमाणात सरसावले. त्यात एका जाती विशिष्ट शहरी बांडगूळांचा समावेश लक्षणीय होता. कधीही शेतीचा बांध न ओलांडलेले, कांदा जमिनीच्या वर येतो की खाली हे ही ज्ञान नसणारे फेसबुकी व सोशल मिडीयावर लिहीत असणारे तथाकथित बुद्धिजीवी शेतक-यांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न करत होते. जणू अर्जुनाने श्रीकृष्णाला गीता शिकवावी असे ते सल्ले होते. संपाची थेरं बंद करा, आम्ही उपाशी मरणार नाही, शेतकरी म्हणजे करबुडवे, भिकारडे अशा शेलक्या सदाशिव पेठेतील भाषेत या जमातीने अन्नदात्या शेतक-यांना नावे ठेवून संपाचा विरोध केला. ही जमात कुठली हे न सांगताही लक्षात येण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्रात फक्त ब्राह्मण मुख्यमंत्री आहे म्हणून लोक ही असली संपाची थेरं, मोर्चे काढत असून मुख्यमंत्री बदलला तर सगळे पुर्वीसारखे सुरळीत होईल असे आरोपही करण्यात आले. मग यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातही शेतक-यांची आंदोलने झाली त्यावेळेस ते ब्राह्मण समाजाला विरोध करण्यासाठीच होती का? स्वजातीच्या मुख्यमंत्र्याचे समर्थन करण्यासाठी काही लोक शेतक-यांना किती खालच्या पातळीला जावून हिणवत आहेत, त्यांच्या समस्येवर हसू करत आहेत हे पाहून फार वेदना होतात.
जरी शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी नाही दिली तरी चालेल परंतु त्याने कष्टाने कमवलेल्या मालाला पिकवण्यासाठी केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त "हमीभाव" मिळावा ही महत्वाची मागणी आहे. आणि ती पुर्ण व्हायलाच हवी.
दुष्काळ, अवकाळी, गारपीट यातून वाचून कधीतरीच एखाद्या वर्षी चांगले उत्पन्न होते तेंव्हा शेक-याचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. पण त्याचा हा आनंद फार काळ टिकत नाही. पुढारी (सत्ताधारी व विरोधक सर्वच) आणि व्यापारी त्यांना भावात लुटून देशोधडीला लावतात. हा अन्याय कुठवर सोसायचा? शेतक-यांच्या हिताचा विचार करणारे सरकार कधी येणार आहे का?
© गणेश भाऊसाहेब पोटफोडे
(पुर्व परवानगी शिवाय कुठेही शेअर करू नये)
