सध्या जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपियन युनियनची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. ग्रीस सारखा देश दिवाळखोरीत निघता निघता वाचला. जर्मनी सारख्या मजबूत अर्थव्यवस्थेने त्याला तारले. पोर्तुगाल आणि स्पेन ही युरोपियन युनियनची महत्वाची राष्ट्रेही संकटात आहेत. एकूणच या क्षेत्रातील जवळपास सर्वच देशांचे चलन युरो असल्याने एखाद्या सदस्य देशात निर्माण झालेल्या समस्येच्या झळा बाकी सभासदांना बसल्या शिवाय राहात नाहीत. युरोपातील संकट जरी अजून पूर्णपणे टळले नसले तरी काही उपाययोजना करून ते पुढे ढकलण्यात यश आले आहे. भविष्यात त्या उपाययोजनांचा अर्थव्यवस्थावर किती गुण येतो हे काळच ठरवेल किंबहुना सध्या आजचे मरण उद्यावर ही स्थिती येते की काय ही चिंता आहे.
अमेरिकेची कच्च्या तेलाबाबत निर्माण झालेली स्वयंपूर्णता हा खनिज तेलाच्या व्यापारात मंदी येण्यास कारणीभूत ठरलेला सध्याचा सर्वात मोठा घटक आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची मागणी घटल्याने किंमती 35 डॉलर प्रति पिंप पर्यंत कोसळल्या. मध्यपूर्वेतील खनिज तेलाचे मुख्य उत्पादक देश सौदी अरेबिया, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमान या देशातील अर्थव्यवस्थेवर याचा फार मोठा परिणाम झाला. या बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या खनिज तेलावर अवलंबून असल्याने या देशांमध्ये प्रथमच वित्तीय तूट निर्माण होऊ लागली आहे. इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम थांबविल्याने त्यावर असलेले निर्बंध अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांने उठवल्याने इराणी खनिज तेल बाजारपेठ दाखल झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किंमती 50 - 60 डॉलरच्या पुढे जाणार नाहीत.
GCC (आखाती सहकार्य परिषद) या सहा राजेशाही देशांच्या समुहाने तेलाच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून न राहाता इतर उत्पन्नाचे साधने शोधण्यास सुरूवात केली आहे. या देशांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या खनिज तेलाच्या किंमतीवरील अनुदान बंद करून त्यांच्या किंमती जागतिक तेलाच्या किंमतीशी संलग्न केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी खर्चावरील ताण अंशतः कमी होत आहे. GCC च्या सर्व देशांनी मुल्य वर्धित कर (VAT) प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी 2018 पासुन या सर्व देशात याची अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. सुरुवातीला हा कर 5% राहिल. यातुन वैद्यकीय सेवा, शैक्षणिक सेवा तसेच नियमीत वापराचे खाद्य पदार्थ यांना वगळण्यात आले आहे.
या नवीन कर प्रणालीमुळे आखाती दैनंदिन जीवनमान निश्चितच महागणार आहे. आधिच कमालीची महागाईमुळे येथील नोकरदार वर्ग मोठ्या दबावाच्या मनस्थितीत जगत आहे. आखातात काम करणाऱ्या एकूण कुशल व अकुशल कामगारच्या तुलनेत भारतीय कामगार हे जवळपास चाळीस टक्के आहेत. महागडे घरभाडे, शैक्षणिक सेवा यामुळे येथील भारतीय कामगारांचा मोठा खर्च होत आहे. एकेकाळी दुबई म्हणजे जनूकाही पैशाची खाणच असे संबोधले जाई. परंतु परिस्थितीत फार बदल झाला आहे. वाढत्या खर्चामुळे येथील लोकांचे बचतीचे प्रमाण घटले आहे. येत्या काही वर्षांत बदलत्या अर्थव्यवस्थेचा अजून काय परिणाम येथील कामगारांवर होईल हे सांगता येत नाही.
