'रोम जेव्हा जळत होते तेव्हा निरो बासरी वाजवत होता' इतिहासातील या प्रसिद्ध कथेची पुनरावृत्ती अफगाणिस्तानात झाली आहे असे म्हणावे लागेल. अफगाणिस्तान जळत होते तेंव्हा सगळे जग डोळे मिटून शांत बसले होते. निरोला त्याच्या पापाची शिक्षा तर मिळाली, आता संपूर्ण जगाला शांत बसण्याची काय शिक्षा मिळते हे येणारा काळच ठरवेल. बरोबर २० वर्षांपूर्वी न्यूयॉर्कच्या वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर वरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ज्या घाईत अफगाणिस्तानातील तालिबानची सत्ता उलथून टाकली होती, अगदी त्याच घाईत तेथून काढता पाय घेतला आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज ३ लाख अफगाणी सैनिकांना ७५ हजार तालिबानी हरवू शकणार नाहीत हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा आत्मविश्वास किती पोकळ होता हे तालिबानने दोनच महिन्यात संपूर्ण अफगाणिस्तानवर परत सत्ता प्रस्थापित करून दाखवून दिले. या सत्तांतराने येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील समीकरणे पार बदलून जाणार आहेत.
अफगाणिस्तानातील
सत्तांतराचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तान भारताविरोधात कसा घेता येईल या प्रयत्नात राहणार
आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी चाल खेळायला सुरुवात देखील केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान
इम्रान खान यांनी 'तालिबानने अफगाणिस्तानला गुलामगिरीच्या साखळ्यातून मुक्त केले आहे'
असे विधान करून अफगाणिस्तानातील सत्तांतराचे एकप्रकारे समर्थनच केले आहे. सामरिकदृष्ट्या
अफगाणिस्तानला लागून असेलेली सीमा पाकिस्तानला शांत ठेवायची आहे. जेणे करून जास्तीत
जास्त सैनिक हे भारतीय सीमेवर तैनात राहतील. पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतात
तालिबानचा खूप प्रभाव आहे आणि हा प्रभाव पाकिस्तानसाठीही घातक ठरू शकतो. ज्या पद्धतीने
तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला त्या पद्धतीने ते आपल्या वायव्य सरहद्द प्रांतात
उपद्रव करू शकतात याची जाणीव पाकिस्तानला आहे. म्हणूनच पाकिस्तानने घुसखोरी टाळण्यासाठी
अफगाणिस्तान सीमेवर तारेचे कुंपण घालण्याचे काम आधीच पूर्ण करून घेतले आहे. ढासळलेल्या
अर्थव्यवस्थेमुळे पाकिस्तानला भारताविरोधात थेट युद्ध लढणे शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात
तालिबानचा उपयोग काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया वाढवण्यासाठी ते करतील यात शंका नाही.
भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी चीनचा देखील तालिबानला पाठिंबा राहील. एकीकडून पाकिस्तान
आणि तालिबान तर दुसरीकडून चीन अशा कात्रीत भारत सापडणार आहे.
चीनने उघडपणे तालिबानसोबत मैत्री करण्यासाठी हाथ पुढे केला आहे. तालिबानसोबत मैत्रीकरुन चीन एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेला शह देण्याबरोबरच भारतालाही कोंडीत पकडण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. तालिबानसोबत मैत्रीमुळे चीनला सामरिकदृष्ट्या मध्य आशियात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी कुठलाच अडसर राहणार नाही. रेशीममार्ग बनवण्याच्या बहाण्याने चीन याभागात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहत आहे. भविष्यात नव्या अफगाणी सरकारला लागणारे माहिती आणि तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी चीन पुढाकार घेईल. अफगाणिस्तानच्या बाजारपेठेवर चीनचा डोळा नक्कीच असणार आहे. रशियाची भूमिका तालिबानसोबत मैत्रीचीच असेल. ज्या तालिबानचा जन्मच मुळी रशियाशी युद्ध करण्यासाठी झाला होता, ते दोघेही आता अमेरिकेविरोधात एक होतांना दिसतील. चीन आणि रशिया या दोघांसाठी तालिबान शासित अफगाणिस्तान ही शस्त्रास्त्रांसाठी मोठी बाजारपेठ ठरणार आहे. त्यादृष्टीने हे दोन्ही देश तालिबानसोबत सोईची भूमिका घेतील.
शिया
बहुल इराण आणि सुन्नी तालिबान यांच्यात यापूर्वी फार काही चांगले संबंध राहिलेले नाहीत.
पूर्वीच्या राजवटीत १९९६-२००१ दरम्यान तालिबानने अनेक अल्पसंख्यांक शिया धर्मियांचे
हत्याकांड घडवून आणले होते. १९९८ मझार-ए-शरीफ येथील दूतावासातील ८ इराणी अधिकाऱ्यांची
तालिबानने हत्त्या केली होती. याची जखम इराणच्या मनात जरी असली तरी ते तालिबानशी यावेळी
थेट संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे इराणचा कट्टर विरोधी सौदी अरेबिया मात्र
तालिबानच्या मदतीने इराणवर अंकुश ठेवण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रयत्नशील राहील. पूर्वीच्या तालिबान राजवटीला सौदी अरेबिया आणि यूएई
या आखाती देशांनी मान्यता दिली होती. त्यावेळच्या राजवटीत तालिबानने केलेल्या क्रूर
अत्याचारामुळे मान्यता देणाऱ्या या दोन्ही देशांची प्रतिमा एक प्रकारे मलिन झाली होती.
परंतु यावेळी हे दोन्ही देश मात्र सावध पवित्रा घेतांना दिसत आहेत. तरीही हे दोन्ही
देश तालिबानच्या बाजूनेच झुकलेले राहतील. यूरोपातील देश खास करून ब्रिटन, फ्रान्स आणि
जर्मनी हे कधीच तालिबान शासनाला मान्यता देणार नाहीत.
इतर महत्वाचे
मुस्लिम देश तुर्की आणि मलेशिया यांची नव्या तालिबान राजवटीविषयी काय भूमिका असेल हे
महत्वाचे ठरणार आहे. तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवण्यापूर्वी तुर्कीने काबूल विमानतळाच्या
सुरक्षेची जबाबदारी उचलण्याचा प्रस्थाव ठेवला होता. तालिबानने तुर्कीच्या या हस्तक्षेपाला
जोरदार विरोध केला आहे. तुर्की हा नाटोचा सदस्य देश आहे त्यामुळे तो तालिबान राजवटीला
उघडपणे पाठिंबा देणार नाही. तुर्कीचे पाकिस्तान सोबत घनिष्ठ संबंध आहेत तर पाकिस्तानचे
तालिबानशी. भविष्यात पाकिस्तानमुळे तुर्की आणि तालिबानची जवळीक वाढू शकते. अफगाणिस्तानचे
इतर शेजारी देश तजाकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यांची तालिबान आणि अफगाणिस्तानमधून
येणारे निर्वासित भविष्यात डोकेदुःखी वाढवू शकतात. या तिन्ही पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत
संघातील देशांना तालिबानशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.
अफगाणिस्तानात
पायाभूत सुविधा उभारण्यात भारताचे फार मोठे योगदान आहे. रस्ते, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक
वाहतूक, शैक्षणिक संस्था या बरोबरच ऊर्जा क्षेत्रात भारताने फार मोठी गुंतवणूक केलेली
आहे. अफगाणिस्तानचे संसद भवन आणि सलमा धरण हे महत्वाचे प्रकल्प भारताने पूर्ण केलेले
आहेत. अफगाणिस्तानातील सत्तांतर हा भारतासाठी खूप मोठा धक्का आहे. नवे तालिबानी शासन
भारतासोबत कसे संबंध ठेवते हे महत्वाचे ठरणार आहे. जगाच्या व्यासपीठावर या नव्या शासनाला
मान्यता मिळो अथवा ना मिळो, तालिबानच्या एक हाती सत्तेला आता भविष्यात तरी कुठलाच अडसर
दिसत नाही. भारताने अजूनही या घटनाक्रमावर कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतू भारताला
काश्मीरमध्ये तालिबानचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागेल. रशिया,
कतार आणि यूएईच्या माध्यमातून भारताचे तसे प्रयत्न चालूही झालेले असतील.
तालिबानच्या सरकारचे स्वरूप कसे असेल याबाबत अजून निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी, अभ्यासकांच्या मते तालिबान आपला कट्टरतावाद सोडून काहीशी मावळ भूमिका घेऊ शकतो. त्याशिवाय त्यांना चीन आणि रशिया सह अमेरिकेच्या विरोधी गोटातील देश मान्यता देणार नाहीत.
